पीएम आवास निर्माण: बेमेतरा तीसरे नंबर पर, 89 फीसदी से ज्यादा आवास पूरे

बेमेतरा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में बेमेतरा जिले ने राज्य स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जिले में आवास निर्माण का काम रिकॉर्ड गति से चल रहा है. इसी रफ्तार की बदौलत कुल पूर्ण हुए मकानों की संख्या के मामले में बेमेतरा जिला पूरे छत्तीसगढ़ में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है.

बेमेतरा जिला में आवास पूरे
आंकड़ों की बात करें तो जिले में कुल 62 हजार 98 आवास स्वीकृत किए गए थे. इनमें से 55 हजार 300 आवास पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं. यानी 89 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है. वहीं बाकी बचे 6 हजार 798 आवासों का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है. जिला प्रशासन का दावा है कि इन आवासों को भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा ताकि शेष परिवारों का भी अपने पक्के घर में रहने का सपना साकार हो सके. इस सफलता पर जिला पंचायत की सीईओ प्रेम लता पद्माकर ने पूरी टीम की पीठ थपथपाई है.

1835 हितग्राहियों को नोटिस भी जारी
प्रशासन तेजी से काम करने के साथ ही आवास नहीं बनाने वालों पर सख्ती भी बरत रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी राशि का लाभ लेने के बाद भी मकान निर्माण में लापरवाही बरतने वालों को नोटिस जारी किया गया है. शासकीय धन का उपयोग करने के बावजूद घर का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने या काम शुरू न करने वाले 1835 हितग्राहियों को चेतावनी दी गई है.

नोटिस में कहा गया- जल्द पूरा करें काम
यदि तय समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया, तो हितग्राहियों को दी गई शासकीय राशि की पूरी वसूली की जाएगी. जिला प्रशासन द्वारा की गई इस समीक्षा में यह बात सामने आई है कि कई हितग्राहियों ने योजना की पहली और दूसरी किश्त का पैसा बैंक खातों से निकाल लिया है, लेकिन धरातल पर मकानों का काम पूरी तरह ठप पड़ा है. इस लापरवाही को वित्तीय अनियमितता मानते हुए जिला प्रशासन ने सामूहिक कार्रवाई की बड़ी पहल की है.

प्रशासन और हमारे मैदानी अमले के साझा प्रयासों से हितग्राहियों को लगातार उनके सपनों का पक्का मकान सौंपने का काम जारी है. आवास पूर्ण करने की दर के मामले में बेमेतरा की स्थिति राज्य में काफी बेहतर है- प्रेमलता पद्माकर जिला पंचायत सीईओ बेमेतरा

प्रदेश में जिला तीसरे स्थान में
बेमेतरा जिला ओवर ऑल पीएम आवास निर्माण कंप्लीशन में तीसरे नंबर पर है. वर्तमान में जो आवास प्रगति पर हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.